बजट 2019 से सुधार की राह पर चली सरकार

बजट 2019-2020 

मोदी सरकार के दूसरे पारी के पहले बजट  को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया|ब्रीफकेस में डाक्यूमेंट्स लाने की परंपरा को तोड़ते हुए लाल फोल्डर का इस्तेमाल किया गया| वित्त मंत्री ने बताया कि यह पश्चिमी मानसिकता को गुलामी से बाहर आने का प्रतीक है यह बजट नहीं बही खाता है|
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में यह नहीं बताया है कि कितना खर्च किस मंत्रालय के तहत होगा  आंकड़े बाद में जारी किए गए |

सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाकर ज्यादा रेवेन्यू  जुटाने की कोशिश की गई  तथा मध्यमवर्ग को रियायत तोहफा दिया गया ताकि  स्थिर भारत की परिकल्पना की जा सके तथा गरीब के कल्याण की मंशा एवं देश को समृद्ध और सभी को समर्थ बनाएं |

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बजट की खास बातें इस प्रकार निम्न है   -

मध्यमवर्ग

मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, ₹5 लाख
तक की करयोग्य आय कर मुक्त  रहेगी |


आवास


45 लाख तक के मकान पर लोन के ब्याज पर छूट डेढ़ लाख बढ़ाकर डेर ३.५  लाख हुई |

सस्ते आवास के कर्ज के ब्याज भुगतान पर ₹3.5  लाख की कटौती की अनुमति| |

आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा

इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिएलिए कर्ज

करारोपण

पेट्रोल डीजल पर ₹1 सेस व एक रुपए 1  एक्साइज बढ़ा|

सोना चांदी क्यों बेशकीमती रत्नों पर पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12:५  प्रतिशत  की गई

महिला सशक्तिकरण

जल संरक्षण एवं हर घर में नल से पानी किसानों का जीवन सरल बनाना प्राथमिकता  में

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं कीअहम भूमिका,

संसद में महिलाओं की संख्या 78 लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78,महिलाओं की भागीदारी से ही विकास संभव गांव गरीब और किसान

महिलाओं को एक लाख का लोन,मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक लाख तक का लोन

जन धन योजना के तहत महिलाओं को ₹5000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा

ग्रामीण अर्थव्यवस्था 

अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाएंगे

दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा

 अब किसानों की आय दुगनी होगी

गांव गरीब और किसान मुद्रा स्कीम में

सामाजिक कल्याण

17 पर्यटन स्थल विश्व स्तर का बनाएंगे बैंकों के लिए 70 करोड़ का प्रावधान

खेलो भारत योजना का विस्तार होगा

2019 में ४  दूतावास खोले जाएंगे

एन आर आई के आधार कार्ड के प्रस्ताव का प्रावधान


कारीगरों का अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंच संभव


स्टार्टअप

स्टार्टअप के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम लाए जाएंगे

  बजट में  स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन कार्यक्रम शुरू करने की योजना  है इस कार्यक्रम में स्टार्टअप पोस्ट उगाही उद्यम पूंजी सोर्स  तक पहुंच और कर नियोजन से संबंधित चर्चाएं शामिल होंगी

एमएसएमई

सरकारी सूक्ष्म , एवं लघु एवं मझोले उद्यमियों  (एमएसएमई )  के लिए अपने स्वयं के  प्लेटफार्म पर   बिलों  का भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए   भुगतान प्लेटफॉर्म का प्रावधान |

एमएसएमई को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना की भी घोषणा की गई है जिसके तहत एमएसएमई को 2% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा इसके लिए बजट में साडे 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है देहाती ब्याज माफी योजना का लाभ सभी वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) पंजीकृत एमएसएमई उठा सकेंगे

कारोबारी  पेंशन योजना 

कारोबारी पेंशन योजना के तहत 3करोड़ खुदरा व्यापारियों एवं छोटे दुकानदारों को  डेढ़ करोड़ पैसे कम कारोबार करने वाले व्यापारियों कोपेंशन का लाभ मिलेगा

मेक इन इंडिया 

घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती करने का घोषणा की है तथा तैयार माल पर उत्पादों पर 36 श्रेणियों में आयात शुल्क का इजाफा किया गया सीमा शुल्क की बढ़ोतरी की गई है 36 श्रेणियों में आयात शुल्क में इजाफा किया गया

बैंकिंग 

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों  में ₹70 हजार करोड़  की पूंजी सरकार डालेगी ताकि उदाहरण में बेहतर वृद्धि हो सके

कारपोरेट कर

सालाना 400 करोड रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर अब   25% कल लगेगा 

2 से 5 करोड़ रुपए की आय पर 25 फ़ीसदी सरचार्ज

5 करोड़ से ज्यादा आमदनी पर लगेगा 37 % अधिभार

साल में एक करोड़ से ज्यादा की नकद निकासी पर  2  परसेंट टीडीएस

मेट्रो शहर में सस्ती घर के लिए 90 वर्ग मीटर को कारपेट एरिया माना जाएगा 

एनबीएफसी बोर्ड के पुनर्गठन का अधिकार  आरबीआई को

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आसान नियम

कर दाखिला होगा आसान जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वे आधार के माध्यम से 1 सितंबर से भर सकते हैं आयकर रिटर्न

बुनियादी  सुविधाएं


 1.25 करोड़ मकान देने का लक्ष्य

किसान उत्पादन उत्पादक संघ बनेंगे

जनधन खाते में 5 व ड्राफ्ट की सुविधा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी

स्टडी इन इंडिया की योजना

वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की योजना

रोजाना 135 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना

1 2 5 10 के नए सिक्के जारी किए जाएंगे

हर घर में बिजली का लक्ष्य

लोन देने वाली कंपनियों का आरबीआई कंट्रोल करेगी

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आफ आरबीआई के अंदर,

इंफ्रास्ट्रक्चर  में  सौ करोड़ का निवेश 

विदेशी निवेश पर जोर दिया जाएगा

बैंकिंग

एनपीए में में एक लाख से एक लाख करोड़ से ज्यादा की गिरावट  सरकारी बैंकों को ₹70 हजार करोड़ दिए जाएंगे

रेलवे 

पीपीपी मॉडल से रेलवे का  विकास होगा रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी

इंश्योरेंस 

इंश्योरेंस कंपनियों में 100 फीसदी एफडीआई निवेश होगा |